प्रश्न- नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों की प्रकृति तथा इनके महत्व का उल्लेख कीजिए।

उत्तर -

मूल कर्तव्यों की प्रकृति

सामण्ड के अनुसार, अधिकार एवं कर्त्तव्य अनिवार्यतः सम्पूरक हैं, परन्तु जहाँ संविधान में व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किये गये हों वहाँ व्यक्तियों के कुछ मूल कर्त्तव्य भी होने चाहिए। व्यक्तियों को अधिकारों के साथ कर्त्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए। इसी धारणा को 42वें संविधान द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया गया है। संविधान में स्वीकृत मूल कर्त्तव्यों के निम्नलिखित दृष्टिकोण हैं-

1. संविधान द्वारा केवल भारतीय नागरिकों पर ही मूल कर्त्तव्य आरोपित किये गये हैं, जबकि कुछ मूल अधिकार इस स्वरूप के भी हैं जो अनागरिक को भी उपलब्ध हैं।
2. मूल कर्त्तव्यों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है।
3. यह कर्त्तव्य संवैधानिक स्वरूप के हैं। इस प्रकार मूल कर्त्तव्य सामान्य स्वरूप के कर्त्तव्यों से भिन्न हैं।
4. मूल कर्त्तव्यों के माध्यम से उत्तरदायी नागरिक के निर्माण की कल्पना की गयी है।

मूल कर्त्तव्यों की आलोचना - कुछ व्यक्तियों का मानना है कि मूल कर्त्तव्यों का अध्याय संविधान में अनावश्यक है, क्योंकि इनकी व्यवस्था सामान्य कानून में थी। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों का मत है कि मूल कर्त्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किये गये हैं, उदाहरण के लिए प्रत्येक नागरिक का मूल कर्त्तव्य है कि वह इन आदर्शों का आदर करे जो स्वतन्त्रता संग्राम के प्रेरक थे। इसी प्रकार संविधान के आदर करने का अर्थ यह भी हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति सरकार की आलोचना नहीं कर सकता है जोकि एक लोकतान्त्रिक राज्य में असम्भव है। मूल कर्त्तव्यों की आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि जब कर्त्तव्य के भंग होने पर इसके विरुद्ध व्यक्ति को कोई दण्ड अथवा अनुतोष प्राप्त नहीं होता है तो संविधान में मात्र उल्लेख करना ही कहाँ तक तर्कसंगत व न्यायोचित है।

मूल कर्त्तव्यों का महत्व - हालांकि मूल कर्त्तव्यों की आलोचना से दूर नहीं है। परन्तु यदि मूल कर्त्तव्यों की वास्तविकता समझने का प्रयास किया जाये तो यह आलोचना सार्थक नहीं है, उदाहरण के लिए प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्त्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, इससे यह अर्थ कदापि नहीं है कि व्यक्ति सरकार की आलोचना नहीं कर सकता है। नागरिक संवैधानिक तरीके से सरकार की आलोचना करने के लिए सदैव स्वतन्त्र है।

कोई भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था तब तक नहीं चल सकती है जब तक वहाँ के लोग लोकतान्त्रिक संस्थाओं में आस्था न रखें, लोक सम्पत्ति का संरक्षण न करें अथवा अपने राज्य की सम्प्रभुता एवं अखण्डता को संरक्षित करने में योगदान देने के लिए तत्पर न रहें। भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक कर्त्तव्य है कि वह लोक सम्पत्ति का संरक्षण तथा राज्य की अखण्डता का स्वरूप बनाये रखने की सुरक्षा करे।

इन मूल कर्त्तव्यों में राष्ट्रवाद की भावना तथा राष्ट्रीय कल्याण सम्मिलित है। अतः प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य बताया गया है कि वह राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में योग्यता तथा श्रेष्ठता प्राप्त करने का प्रयास करे।

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